❖ ◈ ❖ ◈ ❖ ◈ ❖ ◈ ❖ ◈ ❖
दिल्लीतील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा बिरसा फायटर्सकडून तीव्र निषेध; दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाईची मागणी
छायाचित्र: आदिवासी इंडिया न्यूज प्रतिनिधी (अर्जुन पावरा)
नंदुरबार (प्रतिनिधी - अर्जुन पावरा) :
वैज्ञानिक तथा शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि 'नीट-यूजी' (NEET-UG) पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जचा 'बिरसा फायटर्स' संघटनेने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या घटनेला जबाबदार असणारे पोलीस आणि विना-वर्दीतील गुंडांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावरून संसद भवनापर्यंत विद्यार्थ्यांचा एक विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करत सीजेपी (CJP - Cockroach Janata Party) आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी हे आंदोलन पुकारले होते. मात्र, हा मोर्चा दडपण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवताना अश्रुधुराचा वापर केला आणि विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला. या मारहाणीत हजारो विद्यार्थी आणि महिला गंभीर जखमी झाल्याचा आरोप बिरसा फायटर्सने केला आहे.
सरकारने पोलीस बळाचा गैरवापर करून आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी आणि महिलांवर अत्याचार केला आहे. या निंदनीय घटनेचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटत असून, सर्वत्र या दडपशाहीचा निषेध केला जात आहे.
देशात लोकशाही संपली आहे का? - बिरसा फायटर्स
"२० जुलै २०२६ रोजी आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेनंतर भारत देशात लोकशाही खरंच उरली आहे की संपली आहे? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने आपली दडपशाही तात्काळ थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य कराव्यात," अशी स्पष्ट भूमिका बिरसा फायटर्सने मांडली आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ आणि कारवाईच्या मागणीसाठी दिनांक २२ जुलै २०२६ रोजी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन देण्यात आले. या महत्वपूर्ण निवेदनावर बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष करन सुळे आणि जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख जालिंदर पावरा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
वैज्ञानिक तथा शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि 'नीट-यूजी' (NEET-UG) पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जचा 'बिरसा फायटर्स' संघटनेने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या घटनेला जबाबदार असणारे पोलीस आणि विना-वर्दीतील गुंडांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावरून संसद भवनापर्यंत विद्यार्थ्यांचा एक विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करत सीजेपी (CJP - Cockroach Janata Party) आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी हे आंदोलन पुकारले होते. मात्र, हा मोर्चा दडपण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवताना अश्रुधुराचा वापर केला आणि विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला. या मारहाणीत हजारो विद्यार्थी आणि महिला गंभीर जखमी झाल्याचा आरोप बिरसा फायटर्सने केला आहे.
सरकारने पोलीस बळाचा गैरवापर करून आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी आणि महिलांवर अत्याचार केला आहे. या निंदनीय घटनेचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटत असून, सर्वत्र या दडपशाहीचा निषेध केला जात आहे.
देशात लोकशाही संपली आहे का? - बिरसा फायटर्स
"२० जुलै २०२६ रोजी आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेनंतर भारत देशात लोकशाही खरंच उरली आहे की संपली आहे? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने आपली दडपशाही तात्काळ थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य कराव्यात," अशी स्पष्ट भूमिका बिरसा फायटर्सने मांडली आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ आणि कारवाईच्या मागणीसाठी दिनांक २२ जुलै २०२६ रोजी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन देण्यात आले. या महत्वपूर्ण निवेदनावर बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष करन सुळे आणि जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख जालिंदर पावरा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
""२० जुलै २०२६ रोजी आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेनंतर भारत देशात लोकशाही खरंच उरली आहे की संपली आहे? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने आपली दडपशाही तात्काळ थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य कराव्यात,""