आदिवासी इंडिया न्यूज
नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उग्र आंदोलन: वसतिगृहाच्या नव्या जाचक नियमांना तीव्र विरोध, GR ची प्रत फाडली
आंदोलनाचे मुख्य कारण आणि वादग्रस्त नियम
आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्टला शासकीय वसतिगृहांसाठी एक सुधारित नियमावली जाहीर केली. या नव्या नियमांनुसार वसतिगृह प्रवेशासाठी सुरुवातीला २६ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती (ज्याला विरोध झाल्यानंतर ती ३० वर्षे करण्यात आली). याशिवाय, विद्यार्थ्यांनी कोणतीही संघटना स्थापन करू नये, माध्यमांशी बोलू नये आणि आंदोलन करू नये, अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या अटी या GR मध्ये समाविष्ट आहेत. या "जाचक अटी" पूर्णपणे रद्द कराव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
चर्चा फिस्कटली; विद्यार्थ्यांची आक्रमक भूमिका
बुधवारी (१९ ऑगस्ट) आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांसोबत आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली; मात्र ही चर्चा पूर्णपणे फिस्कटली आहे. प्रशासनाने केवळ वयोमर्यादा वाढवून मलमपट्टी केली असली तरी, जोपर्यंत हे अन्यायकारक नियम मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. संतप्त 'जेन झी' (Gen-Z) आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आयुक्तालयासमोरच या वादग्रस्त शासन निर्णयाची (GR) प्रत फाडून आपला तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच, काही आंदोलकांनी संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.
आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
वयोमर्यादा रद्द करा: वसतिगृह प्रवेशासाठी लावलेली वयाची जाचक अट पूर्णपणे हटवावी.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी: आंदोलने करण्यावर आणि माध्यमांसमोर आपले प्रश्न मांडण्यावर घातलेली बंदी त्वरित मागे घ्यावी.
GR रद्द करा: ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय (GR) तात्काळ रद्द करावा.
सुरक्षिततेची हमी: आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची योग्य ती उपाययोजना करावी (नुकत्याच गडचिरोलीत सर्पदंशाने झालेल्या विद्यार्थिनींच्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर).
"आम्ही प्रशासनाचे शत्रू नाही, आम्हालाही शिस्त हवी आहे. पण शिस्त म्हणजे अन्याय सहन करत गप्प बसणे नव्हे. दुर्गम भागातून येणाऱ्या आमच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे उशिरा पूर्ण होते. त्यामुळे वयाची अट लावून आम्हाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही."
— आंदोलक विद्यार्थी
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास हे 'उलगुलान' (आंदोलन) संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरेल, असा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे.
